सामुदायिक विद्यालयको कमजोर सिकाइस्तर सर्वत्र आलोचित छ । अभिभावकहरूको चाहना सकेसम्म आफ्ना छोराछोरी निजी विद्यालयमा पढाउन पाए हुन्थ्यो भन्ने छ । कूल सरकारी बजेटको प्रतिशतमा कम देखिए पनि परिमाणमा प्रशस्त सरकारी बजेट लगानी भएको छ । शिक्षालाई मौलिक अधिकारको रूपमा स्वीकार गरिएको छ तर शिक्षाको अधिकार भनेको विद्यालयको हाताभित्र ६ घण्टा विताउनु मात्र नभई केही सिक्न पाउनु पनि हो ।
सामान्य तरिकाले हिसाब लगाउँ, एउटा विद्यार्थी बालकक्षामा भर्ना हुन्छ । विद्यालय आउँछ, कक्षामा बस्छ, परीक्षामा सहभागी हुन्छ । उसको सिकाइ राम्रो होस् वा नराम्रो ऊ निरन्तर कक्षा चढ्दै जान्छ । विद्यालय र अभिभावक सबैले कुनै पनि कक्षामा विद्यार्थी फेलै नहुने भन्ने बुझेको अवस्था छ । विद्यालयहरूले आफैले लिने परीक्षाहरूको विश्वसनीयताको सवाल फरक होला तर कक्षा ८ मा गर्ने जिल्लास्तरीय परीक्षा पनि औपचारिक मात्र छ । अधिकांश जिल्लाहरूमा परीक्षामा सहभागी सबैलाई कक्षा चढाइन्छ । कक्षा ९ मा त कोही फेलै हुँदैनन् । कक्षा १० मा पनि परीक्षा लिन नपाइने र ७५ प्रतिशत हाँजिर भएका सबैलाई एसइइमा भाग लिन दिनु पर्ने व्यवस्था छ ।
ग्रेडिङ प्रणाली लागू भएपछि स्कुलहरूको नतिजा नील भयो भन्ने नहुने हुँदा सबैलाई एसइइको परीक्षामा सहभागी गराउन सजिलो भएको छ । विद्यार्थीहरू कक्षा १० सम्म पुग्दा सिकाइको कुरा नै हुँदैन । जतिसुकै कमजोर विद्यार्थी भएपनि विद्यालयले एसइइमा अङ्ग्रेजीको सुनाइ बोलाइ, विज्ञान र ऐच्छिक द्धितीय विषयको ७५ पूर्णाङ्कमा ७० भन्दा बढी अङ्क दिएको हुन्छ । यसले ग्रेडिङ प्रणालीमा जीपिए १.६ भन्दा माथि पुग्छ । यसपछि ११ कक्षामा अरु केही नपाएपनि शिक्षा र प्राविधिक विषय पढ्न पाइन्छ ।
वि.सं. २०७२ भन्दा अगाडि प्रवेशिका परीक्षाको नतिजा उत्तीर्ण प्रतिशतमा हुन्थ्यो र त्यसकै आधारमा विद्यालय शिक्षाको समग्र अवस्था र सामुदायिक विद्यालयको सिकाइस्तर मूल्याङ्कन गर्ने गरिन्थ्यो । ग्रेडिङ प्रणाली लागू भएपश्चात् विद्यालय शिक्षाको स्तर कस्तो छ भनेर हेर्न पनि जटिल भएको छ । ग्रेड अनुसारको स्तरलाई विद्यार्थी सङ्ख्याले हिसाब गर्नु पर्ने र त्यसप्रकारको विभाजित तथ्याङ्क पनि उपलब्ध नहुने अवस्था छ ।
वि.सं. २०७२ सालको एसइइमा जिपिए १.६ भन्दा कम ल्याउने विद्यार्थीको जम्मा प्रतिशत १५ थियो भने २०७३ मा यो प्रशित १७ रहेको थियो । जिपिए १.६ भनेको सिकाइका दृष्टिले स्वीकारयोग्य मात्र हो । हामी धेरैजसोलाई थाहा नभएको अर्को गम्भीर पक्ष के छ भने २०७२ मा सामुदायिक विद्यालयका ४९ प्रतिशत विद्यार्थीको जिपिए १.६ र त्योभन्दा तल रहेको थियो । जबकी निजी विद्यालयका २ प्रतिशत विद्यार्थीको मात्र जिपिए १.६ र सोभन्दा तल थियो ।
सिकाइमा देखिएको यस्तो भिन्नताले शैक्षिक असमानताका खाडलहरू बढेका छन् । निजी र सामुदायिक शिक्षाबीचको सामाजिक, आर्थिक र शैक्षिक प्रभावहरू देखिन थालेका छन् ।
गणित, अङग्रेजी, विज्ञान, नेपाली, सामाजिकजस्ता मुख्य विषयहरूमा डी वा डी प्लसमात्र ल्याउदाँ पनि प्रयोगात्मकको अङ्क र अन्य विषयको अङ्कले विद्यार्थीको जिपिए १.६ पुग्छ । यसरी न्यूनतम सिकाइ स्तर हासिल नगरेका लाखाँै विद्यार्थीहरू अहिले कक्षा ११ मा शिक्षा तथा प्राविधिक विषय पढ्दैछन् । प्राविधिक शिक्षातर्फको कक्षा ११ को उत्तीर्ण प्रतिशत ५ प्रतिशत मात्र हुनु यसकै परिणती हो । अब ११ र १२ मा पनि लागू हुँदै गरेको ग्रेडिङ् प्रणालीले फेरी पनि न्यूनतम सिकाइस्तर हासिल नगरी माथिल्लो तहमा जान सकिने बनाउने होला । हाम्रो शिक्षा प्रणालीको परीक्षाले विद्यार्थीको सिकाइस्तर हेरेकै छैन ।
कक्षाकोठाको सिकाइमा सुधार नगरी सिकेको कुरा प्रमाणित गर्ने पद्धतिमा मात्र परिवर्तन गरिएको छ, जसले सिकाइ झनै कमजोर बनाउँदै गएको अवस्था छ । कक्षा ७ सम्म लागू गरिएको निरन्तर विद्यार्थी मूल्याङ्कन नीतिलाई परीक्षा नै नलिने, रजिष्ट्ररमा रेजा लगाउने भनेर बुझेको अवस्था छ । विद्यालयमा भर्ना भइ ७० प्रतिशतसम्म हाँजिर हुने विद्यार्थी नामै लेख्न नजाने पनि कक्षा ८ सम्म पुग्छ । सामान्य स्तरको सिकाइ भएको विद्यार्थी कक्षा १२ पुग्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । उदार कक्षोन्नती भन्ने एउटा अर्को नीति छ, जसलाई विद्यार्थीलाई फेलै गर्न नपाइने भन्ने अर्थमा बुझेको अवस्था छ । यी दुवै व्यवस्थाको बुझाइ र कार्यान्व्यनमा समस्या देखिएको छ ।
सामुदायिक शिक्षाको समग्र प्रणाली र सिकाइस्तर ठूलै मेहनतले सुधार्नु पर्ने गरि कमजोर भएको छ । पठनपाठनको अवस्था कमजोर छ । परीक्षा प्रणालीमा समस्या छ । शिक्षकको जवाफदेहिता कमजोर छ । प्रशासनिक सक्षमता कतै देखिदैन । प्रधानाध्यापकको नेतृत्व क्षमताको उस्तै समस्या छ । पठनपाठन भएन । कसले गरेन ? विद्यार्थी विद्यालय आएन, किन आएन ? धेरै विद्यार्थीले न्यूनतम सिकाइ स्तर हासिल गरेनन् किन ? तोकिए बमोजिम विद्यालयम पढाइ भएन किन ? यी कुनै पनि प्रश्नको उत्तर कतै पाइँदैन ।
अङ्ग्रेजी, गणित, विज्ञान, सामाजिकजस्ता मुख्य विषयमा एक कक्षा देखि नै कहिल्यै उत्तीर्णाङ्कसम्मको सिकाइस्तर हासिल नगरेका विद्यार्थी १० कक्षासम्म पुग्छन । अङ्ग्रेजीको पढाइ लेखाइमा इ ग्रेड ल्याउने विद्यार्थीको सुनाइ बोलाइमा ए प्लस आएको हुन्छ । यसरी विद्यालय भर्नाभएदेखि नै दश वर्षसम्म न्यूनतम सिकाइस्तर पूरा नगरी कक्षा चढ्दै जादा विद्यार्थी स्वयंले पनि सिक्नुपर्ने कति भन्ने नै थाहा पाउँदैन । यसो भनेर विद्यार्थीलाई कक्षामा फेल गर्नुपर्छ भन्ने भन्दा पनि विद्यालयहरूले विद्यार्थीको सिकाइस्तर सुधारमा ध्यान दिनु आवश्यक छ भन्ने हो । सरकारी नीतिहरूको आसय र त्यसको कार्यान्वयनमा देखिएका समस्यालाई समाधान गर्नु जरुरी छ । उदार कक्षोन्नतिलाई कसैलाई पनि फेल नगर्ने र निरन्तर विद्यार्थी मूल्याङ्कनलाई परीक्षा नलिने भनी भएको बुझाईलाई स्पष्ट गर्नु जरुरी छ ।
संविधानमै आधारभूत तहसम्मको शिक्षालाई अनिवार्य र निःशुल्क भनिएको हुँदा कम्तिमा हरेक विद्यार्थीलाई न्यूनतम सिकाइस्तर हासिल गराएरै कक्षा ८ सम्मको शिक्षा उपलब्ध गराउनु राज्यको दायित्व हो । धेरै देशहरूमा एक तह पार गरी अर्को तहमा जान स्तरीकृत परीक्षाको माध्यमबाट न्यूनतम सिकाइस्तर पूरा गरेको हुनुपर्छ । हाम्रो सन्दर्भमा पनि यस्तो अभ्यास नै नभएको त होइन तर त्यसमा इमान्दारिता भन्दा बेइमानीका पक्षहरू धेरै भए । कक्षा ८ को अन्त्यमा गर्ने गरिएको जिल्लास्तरीय परीक्षा नाममात्रको हुन पुग्यो । स्तरीयता र सिकाइस्तरको कुरै भएन, तह पूरा गरी माथिल्लो कक्षामा जाने कुरालाई अधिकारको रुपमा लिइयो । कुनै जिल्लामा पाँच विषयसम्म फेल भएकालाई ९ मा कक्षा चढाइयो भने कतै सातै विषयमा फेल हुनेलाई पनि कक्षा चढाइयो । यसरी फेल भएकाहरूलाई कक्षा चढाउँदा सबैलाई सबै विषयमा उत्तीर्णाङ्कको अङ्क दिनुपर्ने भयो । विद्यालयहरूले विद्यार्थीले परीक्षामा प्राप्त गरेको वास्तविक अङ्कभन्दा २०, २५ अङ्क थप गरेर कक्षा चढाई शिक्षा कार्यालयमा अभिलेख बुझाउने र शिक्षा कार्यालयले त्यसलाई प्रमाणित गरेर अभिलेख राख्ने प्रचलनले हामी सबैलाई लज्जित बनाएको छ ।
खोटाङ्गको एक माध्यमिक विद्यालयबाट पङ्तिकारले २०७३ सालको कक्षा ८ को जिल्लास्तरीय परीक्षामा सहभागी भएका १११ जना विद्यार्थीको सबै विषयको वास्तविक प्राप्ताङ्क सङ्कलन गरेको थिए । उक्त प्राप्ताङ्कलाई शिक्षा कार्यालयको अभिलेखमा भएको प्राप्ताङ्कसँग तुलना गर्दा पाइएको भिन्नताले सामुदायिक शिक्षाको गुणस्तरमा हामीले गरेको गैरजिम्मेवारीपनको बोध गराउँछ । तालिकामा दिएको औसत अङ्कको भिन्नता विद्यार्थीले परीक्षामा वास्तविक रुपमा प्राप्त गरेको प्राप्ताङ्क र शिक्षा कार्यालयको अभिलेखमा भएको प्राप्ताङ्कको औसत भिन्नता हो, जुन नेपालीमा ६ र सामाजिकमा ४१ रहेको छ ।पचहत्तरै जिल्लामा यही अभ्यास हुने गरेको छ । स्थानीय सरकारहरूले यो पक्षमा मात्र सुधार गर्ने हो भने पनि सामुदायिक शिक्षाको सिकाइस्तरमा सुधारको शुरुवात हुन्छ । सामुदायिक शिक्षाको सुधारका लागि एकले अर्कामा दोषारोपण गर्नु भन्दा हामी सबै जिम्मेवार छौँ भन्ने दायित्ववोधको आवश्यकता देखिएको छ । सामुदायिक शिक्षाको गुणस्तर सुधारका लागि अहिलेको मुख्य आवश्यकता भनेको राजनीतिक दलहरूको यसप्रतिको चासो र सुधारको प्रतिवद्धता हो ।
