प्रदेश सरकारले शुरु गरेको गणित र विज्ञानको ग्रेड वृद्धि अभियान निकै चर्चा र प्रशंसाको विषय बनेको देखिन्छ । सामाजिक सञ्जाल तथा राष्ट्रिय स्तरका पत्रपत्रिकामा यसले चर्चा बटुलेको छ । अधिकांश त यसको पक्षमा प्रशंसा भएको देखिन्छ । धेरै लामो पृष्ठभूमिको कुरा नगरी यसले पाएको चर्चाबाट निस्कने
एउटै निष्कर्ष भनेको विद्यालयमा सिकाइ सुधारका लागि अतिरिक्त समय (ट्युशन) पढाउनुपर्छ भन्ने हो ।
प्रदेश सरकारले सिकाइमा सुधार गर्नका लागि गरेको पहल र त्यसप्रति चासो दिनुभएकोमा सामाजिक विकास मन्त्री पक्कै पनि प्रशंसाको पात्र हुनुहुन्छ ।
सिकाइ सुधारका लागि ट्युशन पढाउनुपर्छ भनेर जुन उपाय अबलम्बन गरिएको छ, यसको दीर्घकालीन असर, यसले दिने सन्देश र यसले गर्ने सुधार कति भरपर्दो होला त्यो कुरा भविष्यलाई छोड्ने कि समीक्षा गर्ने भन्ने महत्त्वपूर्ण विषय हो । मुख्य दुई विषयको ग्रेड सुधारका लागि सञ्चालन गरिने अभियानले समग्र सिकाइ सुधारमा योगदान गर्ला वा अरू जे होस् यी दुई विषयमा सुधार हुनेछ भन्ने होला ।
एसइइ परीक्षा शुरु हुन दुई महिनामात्र बाँकी छँदा यो अभियानको शुरु भएको छ । जुन समयमा शुरु भएको छ, यसले सिकाइमा जोड देला वा ग्रेड सुधारका रणनीति, पुराना प्रश्नहरूको समाधान र अन्तत परीक्षा सञ्चालनकै समयमा केन्द्र र परीक्षाकोठामा अतिरिक्त क्रियाकलापका लागि जोड देला ? यी प्रश्नहरु पनि महत्वपूर्ण छन ।
हामी सबैलाई थाहा भएको विषय नै हो, एसइइ परीक्षामा सहभागी हुने ८० प्रतिशत विद्यार्थीले ट्युशन पढ्छन् । हो, गणित विज्ञान अङ्ग्रेजीजस्ता विषयको सिकाइका लागि विद्यालयको समय मात्र पर्याप्त भएको छैन । यी विषयका लागि अतिरिक्त समय आवश्यक पर्छ । र सँगै अर्को विचारणीय पक्ष के पनि छ भने ट्युशन पढ्ने कतिपय विद्यार्थीले आफ्नो विद्यालयको शिक्षकभन्दा अझ राम्रो अझ बुझाउने अर्को शिक्षकसँग पनि पढ्ने गर्छन् । यो पक्षलाई यो कार्यक्रमले कसरी सम्बोधन गर्दैछ, स्पष्ट भएको छैन तर विद्यार्थीलाई विषयवस्तु बुझाउने सन्दर्भमा केही शिक्षकको सीप धेरै नै प्रभावकारी देखिन्छ ।
साच्चिकै ग्रेड सुधारको यो अभियान हरेक विद्यालयको ग्रेड अवस्था विश्लेषण गरेर राम्रो शिक्षण गर्न सफल शिक्षकहरुलाई पहिचान गरेर उनीहरूमार्फत अन्य शिक्षक र विद्यालयलाई सहयोग गर्ने ढाँचा अवलम्बन गर्न सकिन्थ्यो तर उनै शिक्षकबाट ट्युशन पढाउने गरी अबलम्बन गरिएको यो ढाँचाले नतिजा र विद्यार्थीको सिकाइमा के कति सुधार ल्याउला, त्यसको विश्लेषणका लागि नतिजा नै पर्खनुपर्ला ।
परिमाणात्मक लक्ष्य कसरी निर्धारण भएको छ ? यो कार्यक्रम सञ्चालन हुने विद्यालयले कम्तीमा कति विद्यार्थीलाई कुन ग्रेड हासिल गराउनुपर्ने हो ? सो हासिल नभए के होला ? लक्ष्य भन्दा राम्रो भए के होला ?
प्रदेश सरकारले ग्रेड वृद्धि गर्ने यो कार्यक्रम यो वर्ष ढिला भएको छ, यही कार्यक्रम यसरी नै चलाउने भए पनि कम्तीमा कार्तिकबाटै चलाउन सकिएको भए पक्कै प्रभावकारीता बढ्ने थियो । संभव भएन वा गरिएन तर शुरु भयो । यो कार्यक्रमले खासगरी जो ट्युशनको शुल्क तिर्न नसकेर ट्युशन पढ्दैनथे उनीहरूका लागि धेरै नै उपयोगी होला तर त्यस्ता विद्यार्थी कति छन् होला, जसले साच्चिकै यसको लाभ लिनेछन् । जो साच्चिकै यसबाट लाभान्वित हुनेछन् । अधिकांशको अवस्था भनेको विगतमा विद्यालयमा अतिरिक्त शुल्क तिरेर ट्युशन पढ्थे, अहिले भने शुल्क नतिरी ट्युशन पढ्न पाइने हो ।
यो कार्यक्रम नपरेका विद्यालयका विद्यार्थीले पनि निश्चित रुपमा ट्युशन त पढ्ने नै छन् तर शुल्क तिरेर ।
थोरै विद्यार्थी भएका विद्यालयहरुमा यो कार्यक्रम लगिएन । हो, लागत प्रभावकारीताका दृष्टिले थोरै विद्यार्थीमा कार्यक्रम लैजाँदा लाभान्वितको सङ्ख्या कम हुन्छ नै तर के सामाजिक, न्याय र समानताका दृष्टिले यो उपयुक्त हो त ? दुर्गम बस्ती जहाँ थोरै विद्यार्थी छन् त्यहाँ यसको आवश्यकता अझ बढी थियो कि ? ती दुर्मग क्षेत्रका साना विद्यालयमा नै शुल्क तिर्न नसक्ने विद्यार्थीहरू नै पो धेरै थिए कि ? यो पक्षबाट सोच विचार हुने सकेन ।
जुन विद्यालयहरूमा विज्ञान र गणितका दरबन्दी छन् स्थायी शिक्षकहरूको व्यवस्था छ ती विद्यालयभन्दा जहाँ निजी स्रोत, राहत र अस्थायी शिक्षकबाट यस्ता विषय पढाइएका छन् ती विद्यालयमा पो यसलाई लक्षित गर्नुपर्ने थियो कि ? हुन त तथ्याङ्कहरू विश्लेषण गरिए होला ? विद्यालयका अवस्था पहिचान गरिए होला ? तर यो रणनीति नै उत्तम हो वा अरू धेरै रणनीति अपनाउन सकिन्थ्यो र भविष्यमा यसलाई नै निरन्तरता दिने हो वा यसको प्रभावकारीता मूल्याङ्कन गर्ने हो अहिले नै विचार गर्नु जरुरी छ । यसको मूल्याङ्कनका लागि अहिलेबाट नै काम शुरु गर्नु आवश्यक हुन्छ । तथ्याङ्क सङ्कलन गर्ने, त्यसलाई व्यवस्थित गर्ने र नतिजापश्चात त्यसालाई तुलना गरी यो कार्यक्रमको प्रभावकारीता हेर्नु जरुरी हुन्छ । अन्यथा यो केबल सामाजिक सञ्जालमा सेयर गर्ने विषय मात्र बन्न पुग्ने जोखिम पनि उत्तीकै देखिन्छ ।
पङ्तीकारसँग उपलब्ध भएको प्रदेश ५ को एक पहाडी जिल्लाको अवस्था हेर्ने हो भने शैक्षिक सत्रको अन्त्य र परीक्षा नजिकिँदै गर्दा सञ्चालन हुने यो अभियानले ग्रेड सिटमा ग्रेड त बढ्ला तर विद्यार्थीको सिकाइ र विद्यालयमा त्यसका दूरगामी प्रभाव पर्नेछैन ।
एउटा नगरपालिका वा गाउँपालिकामा भएका विद्यालयमध्ये स्थायी दरबन्दी भएको, पुरानो सुविधासम्पन्न र अनुभवी शिक्षक भएको विद्यालय यो कार्यक्रमको अनुदान रकम पाउने विद्यालय भएको छ भने स्थायी दरबन्दी पनि नभएको र पर्याप्त स्रोत पनि नभएको विद्यालय यो कार्यक्रममा नसेमेटिने अवस्थामा छ । तर त्यही कार्यक्रममा नसेमेटिएको, अस्थायी, राहत शिक्षकले पढाएको राम्रो छ ।
यो वर्षको कार्यक्रम जे जसरी चल्दैछ, त्यसमा धेरै समालोचना भन्दा सिकाइमा सुधार गर्ने प्रदेश सरकारको यो चाहना र प्रतिवद्धतालाई कसरी निरन्तरता दिने, सबै विद्यालयमा कसरी पुर्याउने र यसका लागि प्रदेशको अनुदान आउँछ र ट्युशन पढाउँला भन्नेभन्दा पनि हरेक विद्यलायले यो काम हाम्रो हो, हामीले गर्नुपर्छ भन्ने अवस्थाको विकास गर्नु चुनौतीपूर्ण छ । अर्को वर्ष पनि यसैगरी अनुदान आउँला र ट्युशन पढाउँला भनेर विद्यालयहरूमा अल्छी गर्ने संस्कार पो विकास हुने हो कि ? अर्को जोखिम पनि छ । हुन त ट्युशनको अनुदान नआउँदा पनि धेरै जागरै गरेको अवस्था त अधिकांशमा छैन् । जसले जाँगर गरेका छन् तीनिहरूले राम्रै गरेका छन् । राम्रै गरेका कारणले फेरी यो ट्यशुनको अनुदान नपाउने भएका छन् ।
प्रदेश सरकारले कक्षा १० को एसइइको नतिजालाई आधार मानेर यो सुधारको कार्यक्रम सञ्चालन गरिरदहँदा कक्षा ८ को, कक्षा ५ को र कक्षा ३ को सिकाइ अवस्था के छ त्यतातर्फ ध्यान दिनु आश्यक छ । साना कक्षामा सुधार नगरी एकैपटक माथिबाट गर्न खोजिएको सुधार दिगो र प्रभावकारी त पक्कै पिन हुँदैन ।
समान खालको सामाजिक अवस्था, समान स्तरको अभिभावकको पृष्ठभूमि र समान स्तरका दुई विद्यालयको नतिजामा भिन्नता ल्याउने आधार के हुन् ? कुनै विद्यालयका शिक्षक, प्रअले निकै दु:ख गरेर मेहनत गरेर, पेसाप्रति प्रतिवद्ध भएर राम्रो नतिजा ल्याए, उनीहरू यो कार्यक्रममा छुटन् पुगे । तर ती विद्यालयमा पनि कुनै न कुनै रूपमा अतिरिक्त कक्षा पढाइ भएकै हुन्छ, शिक्षकहरुले मेहनत गरेका हुन्छन्, अभिभावकले लगानी गरेका हुन्छन् ।
ग्रेड सुधार गर्ने भनिएको छ, हरेक विद्यालयलाई परिमाणात्मक लक्ष्य उपलब्ध हुनुपर्ला । अनुदान रकम उपलब्ध गराइयो, ट्युशन पढाइयो तर नतिजा सुधार भएन भने के हुन्छ ? कसैले धेरै मेहनत गरेर सुधार गर्ला ? कसको नहोला ? नहुँदा जिम्मेवार को हुने ? शिक्षक वा विद्यालय यसका लागि जिम्मेवार हुने कि नहुने ? ट्युशन कक्षाको प्रभावकारीता कसरी मापन गर्ने ? यसबाट ग्रेडमा राम्रै सुधार भयो भने सधैँ यसै गर्न संभव छ ? अथवा यो दीर्घकालीन उपाय हो ? भविष्यका लागि यी पक्षहरुमा खोजी गर्नु जरुरी छ ।
सामुदायिक विद्यालयको सिकाइस्तर र गुणस्तरको कुरा गर्दा सिकाइ मात्र गुणस्तर हो भन्ने प्रश्न निरन्तर उठ्ने गर्छ, तर सिकाइ गुणस्तरको एउटा सूचक हो भन्नेमा बहस गर्नु आवश्यक नै छैन । दिगो विकासको लक्ष्य ४ र यसको अनुगमन सूचक ४.१.१ ले न्यूनतम स्तरको सिकाइ अवस्था हासिल भए नभएको आधारमा त्यसको गुणस्तर मापन गर्ने भनेको छ र यसमा संसारका झण्डै दुई सय देशहरू सहमत छन्, त्यसैले हामीले यसमा धेरै बहस नगर्दा हुन्छ । भन्दा सिकाइमात्र गुणस्तर हो र भन्दै गर्छौँ तर व्यवहारमा फेरि हामी सिकाइलाई नै गुणस्तर देख्छौँ ।
एसइइको ग्रेड वृद्धि गर्ने यो कार्यक्रमसँगै प्रदेश स्तरमा कक्षा ८ को परीक्षालाई मर्यादित रूपमा सञ्चालन गराउने, त्यसलाई विद्यार्थीको वास्तविक सिकाइस्तर कायम गर्ने र प्रदेश स्तरमा सबै स्थानीय तहको कक्षा ८ को नतिजा विश्लेषण गरी सुधारका रणनीति तय गर्नु आवश्यक छ । यो वर्ष कक्षा ८ को नतिजाका आधारमा सुधारका प्रयासहरू थालनी गरियो भने त्यसले दुई वर्ष पछिको एसइइमा योगदान गर्नेछ । सबै विषय र सबै स्थानीय तहको संभव नभएपनि केही नमूनाको रूपमा प्रदेशले अध्ययन गर्नु आवश्यक छ । गत विगतका अभ्यासहरूले के देखाउँछन् भने कक्षा ८ मा हजारौँ विद्यार्थीहरूलाई कृपाङ्क (ग्रेस मार्क) दिएर कक्षा उत्तीर्ण गराइन्थ्यो र गराइन्छ ।
गत वर्ष मात्र प्रदेश ५ कै केही स्थानीय तहमा गरेका अन्तरक्रिया र छलफलबाट जानकारी भएअनुसार अधिकांश स्थानीय तहले विद्यार्थी र विद्यालयलाई समेत थाहै नपाई ८०/९० नम्बरसम्म कृपाङ्क दिएर कक्षा ९ मा पठाइए ।
केही स्थानीय तहले ग्रेड वृद्धि परीक्षा लिए । पङ्तीकारले सङ्कनल गरेका सूचना अनुसार केही स्थानीय तहको कक्षा ८ मा न्यनूतम ग्रेड हासिल गरी कक्षा ९ मा जान योग्य विद्यार्थी प्रतिशत ५, ७, ९, ११, १२ सम्म थियो । ग्रेड वृद्धि परीक्षाले पनि सिकाइमा सुधार हुने त होइन, यसले त केवल फरक समय र फरक प्रश्नपत्रमा उत्तर दिने सकेको मात्र हो । कक्षा ५ का केही अनिवार्य विषयहरूको नमूना अध्ययन वा अवस्था अध्ययन गर्नु आवश्यक छ । यसै शैक्षिक सत्रमा कक्षा ३ बाट ४ मा जाने कति विद्यार्थीले नेपालीका शब्द/वाक्य शुद्धसँग पढ्न सक्छन, कति विद्यार्थीले गणितका सामान्य क्रियाहरू गर्न सक्छन्, सो अवस्थाको पहिचान गर्नु र साना कक्षाबाटै सुधारको थालनी हुनु जरुरी छ । जसले सिकाइ सुधारमा योगदान मात्र होइन खस्किएको सामुदायिक शिक्षाको सिकाइस्तर सुधारमा पनि सहयोग गर्नेछ ।
हरेक विद्यालयका फरक परिवेश, समस्या र सिकाइसँग सम्बन्धित पक्षहरू छन् तर पनि यदि साच्चिकै चाहना गरेमा हरेक विद्यालयले न्यूनतम सिकाइ स्तर हासिल गराउन सक्छन् । बाह्य पक्षबाट दिइने दबाब र यो गर त्यो गर भन्दा विद्यालय र शिक्षकहरु आफैले प्रयास गर्दा त्यसको दिगोपना र प्रभावकारीता बढ्छ । नभएको के हो ? नपुगेको के हो ? गर्न खोजेको के हो ? स्पष्ट हुनसक्दा सोही आधारमा विद्यालयहरूलाई सहयोग उपलब्ध गराउन सकियो भने सिकाइ सुधारका रणनीतिहरू प्रभावकारी हुनेछन् । विद्यालयका वास्तविक अवस्था पहिचान गर्ने, आवश्यकता अनुसार सहयोग गर्ने र सिकाइ सुधारका लागि दबाब, स्रोत र सहयोग उपलब्ध गराउनेतर्फ पनि प्रदेश सरकारको ध्यान पुगोस् । सिकाइ कमजोर भयो । कारण के हो ? भवन भएन, फर्निचर भएन, शिक्षक भएन, तालिम भएन, कम्प्युटर भएन, विद्यार्थी भएन वा अभिभावक ? जसलाई जे आवश्यक छ त्यसको उपलब्धतामा ध्यान दिउँ त्यसैमा सहयोग गरौँ र सँगै सिकाइ सुधारको शर्त पनि लैजाउ । धन्यबाद । शुभकामना ।
२०७६।१०।१४ गते बुटबल टुडेमा प्रकाशित आलेख ।
