श्री मेयर, काठमाडौं महानगरपालिका ।
तपाईँले नमागेको एउटा सुझाव दिएको छु । तपाईँका कानुनी सल्लाहकारमार्फत यो सुझाव ग्रहण गर्ने वा नगर्ने छुट तपाईँसँग रहेको व्यहोरा अनुरोध छ ।
मैले कानुन पढेको छैन र धेरै बुझ्दिन । कानुनका नौं सिंङ हुन्छन भन्ने हाम्रो प्रचलति उखान मात्र यहाँ उल्लेख गरौं । कानुन नबुझेर यहाँ लेखिएका केही विषयले अदालतको मानहानी नहोस् र गर्न खोजेको होइन भन्ने पनि अनुरोध छ ।
यो कानुनी र अदालती प्रसङ जोड्न खोजेको किन पनि हो भने, भोली मुद्धा त पक्कै पर्ला र त्यसमा अदालतले फैसला गर्ला नै । फैसला जे आउला, त्यो स्वीकार गर्ने होला । संघीय र प्रदेश कानुनसँग बाझिने कानुन बनाउन नमिल्ने संवैधानिक प्रावधानले केही अप्ठ्यारो त पक्कै पर्ला । त्यो विषय अदालतलाई नै छोडिदिऊ ।
यतिबेला महानगरपालिकामा आर्थिक अधिकार सहितको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नहुँदा समस्या भएको र संघीय सरकारसँग यो विषयलाई लिएर महानगरपालिकाको अदृश्य द्वन्द्व भइरहेको देखिन्छ ।
तपाईँले पनि एकपटक महानगरपालिकामा एउटा प्रयोग गरी हेर्ने र अदालतको मुद्धा खेप्ने पो हो कि !
संविधानको धारा २८५ को उपधारा ३ मा प्रदेश मन्त्रीपरिषद्, गाउँ कार्यपालिका र नगर कार्यपालिकाले आफ्नो प्रशासन सञ्चालन गर्न आवश्यकता अनुसार कानुन बमोजिम विभिन्न सरकारी सेवाहरूको गठन र सञ्चालन गर्न सक्नेछन् भन्ने लेखेको छ । यो व्यवस्थाले हरेक पालिकालाई आफ्नो पालिकाको सेवा प्रवाहका लागि सरकारी सेवा गठन र सञ्चालन गर्ने अधिकार दिएको छ । संविधानसँग बाझिएको अन्य कानुन अमान्य हुने भएकाले यो उपधाराभन्दा ठूलो अर्को कानुन कुनै हुन्छ कि हुँदैन् । यो उपधारासँग बाझिने गरी अर्को कुनै ऐन बन्छ कि बन्दैन्, मैले भन्न सकिन, त्यसैले मेरो अनुरोध तपाईँका कानुनी सल्लाहकारहरूले केही भन्नुहोला । सङ्क्रमणकालीन व्यवस्था अन्तर्गत भएको धारा ३०२ को व्यवस्था कर्मचारी समायोजन सकिएपछि त पक्कै निष्प्रभावी भएको होला । यो कानुनविद्को जिम्मा छोडौं ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ८३ मा प्रशासकीय संगठन र कर्मचारी दरबन्दी अन्तर्गत उपदफा १ मा गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको आफ्नो कार्यवोझ, राजश्व क्षमता, खर्चको आकार, स्थानीय आवश्यकता र विशष्टता समेतलाई ध्यानमा राखी कर्मचारी समायोजन भएपछि मात्र सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणका आधारमा गाउँपालिका वा नगरपालिकामा विषयगत शाखा वा महाशाखा रहेको संगठन संरचना कायम गर्नुपर्नेछ । यस आधारमा काठमाडौं महानगरले तत्कालै सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गरी महानगरपालिकाको संगठन संरचना तयार गर्न सक्छ होला (गरिसकेको हो कि !) ।
दफा ८४ मा गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको प्रशासकीय प्रमुखको रूपमा काम गर्न एक प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रहनेछ । दफा ८४ को उपदफा ३ मा नियुक्ति कानुन बमोजिम हुनेछ र उपदफा ४ मा उपदफा ३ को व्यवस्थाअनुसार कानुन बमोजिम नियुक्ति नभएसम्मको लागि नेपाल सरकारले निजामती सेवाको कुनै अधिकृत कर्मचारीलाई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको रुपमा काम गर्न खटाउनेछ ।
यस अर्थमा अब काठमाडौं महानगरका प्रमुखले आफ्ना कानुनी सल्लाहकारको सल्लाह बमोजिम संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गरी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नियुक्त गर्नतिर पो लाग्ने हो कि ? योग्यताको जलप लगाएर, लोकसेवाको विशेष ढोकाबाट नआए पनि महानगरमा प्रमुख प्रशासकीय हुनका लागि योग्य कर्मचारी पक्कै छन् ।
नयाँ प्रयोग गरेर पनि हेर्ने कि, कानुन अनुसार कुनै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खुला प्रतिस्पर्धाबाटै पो छनौट गर्न सकिन्छ कि ? संसारका केही देशमा मन्त्रालयको सचिव नै निश्चित समयका लागि कार्यसम्पादन करार गरेर नियक्त गर्ने चलन भएकाले महानगरमा पनि यो अभ्यास गर्न सकिएला । फेरी संघीय कानुन बाधक होला, अदालतको फैसला नआउन्जेल प्रयोग गरी हेर्न पनि सकिएला ।
संघीयताले सुशासन र समृद्धिको मूल नै फुटाउँछ भन्ने गरी यसको कार्यान्वयन भयो । प्रशासनिक संघीयता यसरी गिजोलियो कि त्यो महान जनयुद्ध गरेर देशमा आमूल परिवर्तन ल्याउने हुन कि नेपाली जनताको स्वतन्त्रताका लागि जेल बसेका त्यागी नेता कसैले थाहा नै पाएनन् । कि थाहा पाउन चाहेनन् वा थाहा पाएर पनि थाहा नपाएजस्तो गरेका हुन भगवान जानुन ।
देशभरीका ७५३ पालिकामा संघबाटै खटिएको र खास तोकिएको सेवा समूहको मात्र प्रशासकीय प्रमुख भन्ने पदमा योग्य हुने व्यवस्था छ । यसैअनुरुप तपाईको महानगरमा महानगरको विकास, सुशासन र समृद्धिमा ज्यानको बाजी राखेर काम गर्न, यो देशकै विकास गर्न नपाएर छटपटिएर बसेका थुप्रै विद्धानहरू पुग्नुभयो । वहाँहरूको विकास र समृद्धिको हुटहुटीमा तपाईले साथ नदिएरै होला सायद छिटोछिटो फर्कनुभयो । हालै मात्र काम गर्ने वातावरणको कुरा आएको छ । महानगरलाई समृद्ध बनाउने त्यो छटपटीलाई तपाईँले अनुकूल वातावरण नबनाइदिएर अप्ठ्यारो भएको छ अरे ।
देशको विकास, सुशासन र समृद्धिका लागि भनेर लोकसेवा आयोग (घोकसेवा पनि भन्ने चलन छ ।) मा योग्यताको जलप लगाएकाहरूलाई तपाईँले विश्वास नगरेको गम्भीर आरोप पनि लागेको छ । योग्यताको जलप लगाउने लोकसेवा आयोगमा पनि २ ढोका छन् । एउटा ढोका कुकाठले बनेको छ जहाँबाट कम योग्यता भएका, पालिकाको ज्ञान नभएका, सुशासन, विकास र समृद्धि थाहा नभएका, पालिकाका जनप्रतिनिधि मेयर/अध्यक्ष रिजाउन नजान्ने, अलि अलि मिलाउन नजान्ने, ढिलासुस्ती गर्नेहरु निस्कन्छन् । अर्को सुनको ढोका जसबाट दुधले नुहाएकाजस्ता सफा, सुकिला मुकिला, ज्ञानको भण्डारले भरिएर कता पोखौं कता पोखौं भएका, सुशासन, विकास र समृद्धि मुलमन्त्र भएका, अनियमितता, लोभ लालच, ढिलासुस्ती भन्ने त शब्दकोषमै नभएका, जनप्रतिनिधिलाई कसरी मिलाउनुपर्छ भन्ने गर्भमै सिकेर आएका, जनताको सेवाका लागि ज्यान फाल्न तयार भएकाहरू निस्कन्छन् । यस्ता दुई ढोका संघीय लोकसेवा आयोगमा मात्र छ । र अहिले नयाँ गठन भएका प्रदेश लोकसेवा आयोगमा पनि यस्तो ढोका छैनन् भन्ने सुनिएको छ । योग्यता र शुद्धताको जलप लगाएका विकास, सुशासन र समृद्धिका लागि काम गर्न नपाएर छटपटाएकाहरू देशका ७५३ पालिका पुग्न सकिरहेका छैनन् र समृद्धि आएको छैन । दुईसय भन्दा बढी पालिका त सधैं निमित्तका भरमा चलिरहेका छन् । यस्तै काम गर्ने वातावरण नपाएर ती पालिकाहरूले विकास, सुशासन र समृद्धिका जादुगर प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको दर्शन पाएका छैनन् । सुनजस्तै शुद्ध मनले जनताको सेवामा दिलोज्यान दिएर खटिनेहरूलाई पालिकाका अर्को कमसल कर्मचारी र जनप्रतिनिधिहरूले कार्यवातावरण नबनाई दिएको र काममा सहयोग नगरेको हुनाले पालिका जान पाइरहेका छैनन् । तपाईँको महानगरमा पनि अहिले तपाईँले धेरै काम लगाएर हो कि, विकास र समृद्धिको मूल फुटाउन नदिएर हो कि, योग्यताको जलप टल्काउन नपाएर हो कि, वा तपाईँको वैयक्तिक कारणले हो भगवान जानुन । तर महानगरमा एकथान योग्यता, विकास र समृद्धिको जलप लगाएकाहरू जान नपाएको वा नसकेको अवस्था सिर्जना हुँदा धेरै प्रशासनविद्, स्थानीय शासनविद्, विकासविद् र सुशासनप्रेमीलाई चिन्ता परिरहेको र निद्रा नलागेको भन्ने सुन्नमा आएको छ ।
यो पृष्ठभूमीमा बसेर संविधान र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनका दफा पल्टाए मैले । कानुनका ज्ञाताले कानुनको व्याख्या गर्लान् तर अहिले सोझो अर्थमा साधारण नेपाली पढ्न सक्ने मैले तपाईँलाई यी दफा सम्झाउने धृष्टता गरेको छु ।
अब कति माथी संघतिरै हेरेर एउटा कर्मचारी पठाइदेऊ भनिरहने हो र ? सुनको ढोकाबाट निस्केका योग्यता र शुद्धताको जलप लगाएकाहरू पनि कति ज्ञान, सीप र क्षमताले भरिपूर्ण छन्, जनताको सेवा कति गरेका छन्, पालिकामा के कति सुशासन र समृद्धि आइसक्यो भन्ने त घामजस्तै छर्लङ्गै छ र तपाईँले देख्नु भोग्नु भएकै छ ।
