Latest Book

शिक्षाका कर्मचारी व्यवस्थापन, कसरि हुन्छ त समस्याको समाधान ?

मुलुक संघीयतामा प्रवेश गरेसँगै कार्यान्वयनको चरण जारी छ । सात प्रदेश मध्ये सबै भन्दा पहिले प्रदेश ३ को पहिलो प्रदेशसभा अधिवेशन बिहीबार हेटौंडामा सुरु हुँदैछ । अरु प्रदेशका सभा पनि निकट भविष्यमै हुने छन् । अर्थात् संघीयताका लागि आवश्यक राजनीतिक संरचनाहरू करिब करिब तयार हुँदैछन् तर प्रशासनिक संरचना र त्यसका व्यवस्थापनहरू अझ पनि अलमलमै देखिन्छ । राजनीतिक दलहरू प्रदेशको राजधानी, प्रदेश प्रमुख, मुख्य मन्त्री जस्ता राजनीतिक विषयमा केन्द्रित छन् । प्रदेश प्रमुखहरूको कार्यालय र बस्ने बासको व्यवस्थापन यतिखेर चर्चाका विषय बनेका छन् ।

तर, मुख्यमन्त्री, अन्य मन्त्री तथा प्रदेश मन्त्रालयहरू कहाँ कसरी रहने हुन् अलमलमै छ । सबैका आआफ्नै सुर ताल छन् । कर्मचारीहरूका आफ्नै स्वार्थ र प्राथमिकता छन्, राजनीतिक दलका आफ्नै स्वार्थ र प्राथमिकता । कतै हुनुपर्ने हतारो भएको छैन कतै नहुनुपर्ने हतारो भएको छ । संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय सके सम्म छिटो जिल्लाका विषयगत कार्यालय खारेज गरेर आफ्नो सफलता देखाउने ध्यानमा छ । जिल्लाका कार्यालयहरू खारेज भए पछि त्यहाँका अभिलेखहरू के गर्ने, त्यसको जिम्मा कसले लिने र तत्कालका लागि स्थानीय सरकारको जिम्मेवारीमा नरहेका काम कसले कसरी गर्ने अलमल छ ।

प्रशासनिक र राजनीतिक पुर्नसंरचना सँगसँगै जान सकेको भए यी धेरै विषयहरूमा समस्या हुने थिएन । काठमाण्डौ केन्द्रित संसद सचिवालयका कर्मचारी यतिखेर विभिन्न प्रदेशमा खटिएका छन् । सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले कर्मचारी खटाइरहेको छ । एकातिर स्थानीय निकायमा कर्मचारी पुगेनन्, कर्मचारी अभाव भयो, काम हुन सकेन भनिरहेको अवस्था छ, अर्का तिर सरकारले ठूलो सङ्ख्यामा कर्मचारीलाई अवकासका लागि उत्प्रेरणाको प्याकेज घोषणा गरेको छ । कार्यरत अनुभवि कर्मचारीलाई उत्प्रेरीत गरेर स्थानीय निकायमा खटाउन नसकि अवकासको प्याकेज घोषणा गरीरहँदा स्थानीय निकायमा करारमा कर्मचारी नियुक्ति गर्ने सन्दर्भ उठिरहेको छ । अहिले ठूलो सङ्ख्यामा करारमा कर्मचारी नियुक्ति गर्नु भनेको कालान्तरमा उनीहरूलाई स्वतः स्थायी गर्ने र ठूलो मात्रामा सुविधा दिने अवस्था आउन सक्छ, यसतर्फ सावधान हुन जरुरी छ ।

संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका संघीयता र स्थानीय स्वशासनका विज्ञहरू जति सक्दो चाँडो जिशिका खारेज गर्न चाहन्छन् । त्यो आफैँमा गलत र नराम्रो त होइन तर जटिल प्रश्न के हो भने शिक्षा कार्यालय खारेज भए पश्चात जिल्लामा भएका एकिकृत अभिलेखहरू कसले राख्छ ? आधारभूत तहको परीक्षाको प्रमाणपत्र कसले जारी गर्छ ? यो वर्षका प्रमाणपत्र स्थानीय निकायले जारी गर्लान ? कुनै नागरिक २ वर्ष पहिलेको प्रमाणपत्र लिन वा सच्चाउन आयो भने उ कहाँ जान्छ ? त्यो प्रमाणपत्र कसले जारी गर्छ ? हरेक स्थानीयतहमा यी अभिलेखहरू कसरी पुग्छन् ? यी पक्षमा ध्यान पुगेको छैन ।

केन्द्रिकृत निजामती सेवामा रहेका १० वटा सेवा मध्ये कुनै सेवाका कर्मचारी कुनै मातहत नबस्ने वा अर्को कुनै अमुक सेवाका कर्मचारी ले अर्को समूह भन्दा आफू मात्र सक्षम भएको देख्ने मानसिकताले निम्त्याएको चुनौतीको समाधान खोजिएको छैन । सत्ता, शक्ति र निर्णय तहमा प्रभाव पार्न सक्ने हैसियत भएका कर्मचारीका तर्कका आधारमा राज्य सत्ताको वागडोर सम्हाल्नेहरूले निर्णय गर्दै जाँदा अहिलेको अवस्था सिर्जना भएको हो ।

विकेन्द्रीकरण स्थानीय स्वशासन र संघीयता विषयमा विद्यावारिधी गरेका विद्धान डाक्टरहरूले स्थानीय निकायमा कर्मचारी खटाउन व्यवस्था मिलाउन सकेनन् । संघीयताका विज्ञ समेत रहेका तत्कालिन मुख्य सचिव सोमलाल सुवेदीले यसको विधि र पद्धति विकास गर्न सकेनन् । समग्र सार्वजनिक प्रशासनको नेतृत्व सम्हालेको मुख्य सचिव कुनै अमुक सेवाको घेराभित्र मात्र बस्दा समस्या भएको शिक्षा मन्त्रालयबाट स्थानीय तहमा खटाईएका कर्मचारीको गुनासो सार्वजनिक नै भईसकेको छ । यसले के प्रष्ट पार्छ भने, संघीयताको सिद्धान्तका ठेली तयार गर्नेहरूले संघीयताको कार्यान्वयनमा प्रशासनिक पुर्नसंरचना प्राथमिकतामा देखेनन् र गर्न पनि सकेनन् । समस्याको शुरुवातमै समाधान खोज्न तत्पर नहुने प्रशासनका अगुवाहरुको कार्य गर्ने गतिले आज शिक्षामा ठूलो समस्या सृजना गरेको छ । माध्यमिक शिक्षा सम्मको अधिकार स्थानीय तह मातहत भयो, तर उक्त संवैधानिक ब्यवस्था कार्यान्वयन गर्न शिक्षाका कर्मचारी तयार भएका छैनन्, तयार बनाईएको छैन ।

सत्ताको बागडोर सम्हाल्नेहरूले निजामती सेवाका सबै सेवा समूहका आआफ्नै विशेषता छन् र ती सबैको आआफ्नै भूमिका छ । तोकिएको जिम्मेवारी पूरा गर्नका लागि सबै सक्षम छन् भन्ने बुझ्न सकेनन् । समग्र कर्मचारी प्रशासनभित्रै सेवा सुविधा र वितरण जिम्मेवारी दिने सवालमा विभेदको सिर्जना हुन गयो । सार्वजनिक प्रशासन र सरकारको नेतृत्व गर्नेको संकुचित मानसिकताको कारण अहिले स्थानीय निकायमा कर्मचारीको अभाव हुन गएको छ ।

संविधानले माध्यमिक शिक्षासम्मको अधिकार स्थानीय सरकारको मातहत राख्यो । संविधान जारी हुँदासम्म यो विषयमा कसैलाई ध्यान दिने फुर्सद भएन । संविधान जारी भएको दुई वर्षपछि स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन जारी भयो । निर्वाचित स्थानीय सरकारहरूले आफ्नो अधिकार क्षेत्रको कार्यान्वयन अभ्यास गर्न शुरु गरे । शिक्षक सरुवा, नयाँ शिक्षक नियुक्ति तथा आफ्नो अधिकारमा हस्तक्षेप नगर्न जिशिकालाई आग्रह तथा नियमावलीहरू निर्माण गरेर उनीहरुले संविधानले दिएको अधिकार कार्यान्वयन शुरु गरे । तर, आवश्यक संयन्त्र तयार गर्न कर्मचारी प्रशासन असक्षम भयो । आधारभूत तहको कक्षा ८ को परीक्षा सञ्चालनको जिम्मेवारी स्थानीय सरकार मातहत पुगेपछि स्थानीय स्तरमा शैक्षिक मुद्धा गम्भीर मोडमा पुगेको छ ।

केन्द्रिकृत निजामती सेवामा रहेका १० वटा सेवा मध्ये कुनै सेवाका कर्मचारी कुनै मातहत नबस्ने वा अर्को कुनै अमुक सेवाका कर्मचारी ले अर्को समूह भन्दा आफू मात्र सक्षम भएको देख्ने मानसिकताले निम्त्याएको चुनौतीको समाधान खोजिएको छैन । सत्ता, शक्ति र निर्णय तहमा प्रभाव पार्न सक्ने हैसियत भएका कर्मचारीका तर्कका आधारमा राज्य सत्ताको वागडोर सम्हाल्नेहरूले निर्णय गर्दै जाँदा अहिलेको अवस्था सिर्जना भएको हो ।

७५३ स्थनीय तहहरू मध्ये आधा भन्दा कम स्थानीय तहमा शिक्षा सेवाका कर्मचारी खटिएका छन् र त्यस मध्ये एक तिहाइले मात्र जिम्मेवारी सम्हालेका छन् । कुनै विधि, नियम र पद्धतिको पालना नगरी कर्मचारी खटाउँदा त्यो कामयावी हुन सकेको छैन । कतिपय स्थानीय तहहरूले एकल रुपमै आधारभूत तहको परीक्षा सञ्चालन गर्दैछन् भने कतिपयले संयुक्त रुपमा । पङ्तिकारलाई जानकारी भएसम्म केही जिल्लाहरूमा यो वर्ष पनि जिल्ला शिक्षा कार्यालयले नै परीक्षा सञ्चालनको संयोजन गर्दैछ ।

संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका संघीयता र स्थानीय स्वशासनका विज्ञहरू जति सक्दो चाँडो जिशिका खारेज गर्न चाहन्छन् । त्यो आफैँमा गलत र नराम्रो त होइन तर जटिल प्रश्न के हो भने शिक्षा कार्यालय खारेज भए पश्चात जिल्लामा भएका एकिकृत अभिलेखहरू कसले राख्छ ? आधारभूत तहको परीक्षाको प्रमाणपत्र कसले जारी गर्छ ? यो वर्षका प्रमाणपत्र स्थानीय निकायले जारी गर्लान ? कुनै नागरिक २ वर्ष पहिलेको प्रमाणपत्र लिन वा सच्चाउन आयो भने उ कहाँ जान्छ ? त्यो प्रमाणपत्र कसले जारी गर्छ ? हरेक स्थानीयतहमा यी अभिलेखहरू कसरी पुग्छन् ? यी पक्षमा ध्यान पुगेको छैन ।

केही थप व्यवस्था भएन भने स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ अनुसार वि.सं. २०७५ बाट शिक्षा कार्यालय नरहने भन्ने समाचारहरू आइरहेका छन् । चैत महिनामा सञ्चालन हुने कक्षा १० को परीक्षा सञ्चालन सम्मको काम त शिक्षा कार्यालयहरूले गर्लान तर त्यस पछि कामहरू कसले र कसरी गर्ने ? राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका जिल्ला स्तरमा हुने कामको जिम्मा कसले लिने ? स्थानीय निकायमा हस्तान्तरण नगरिएका भौतिक सुविधा विस्तारका कार्यक्रमको अनुगमन र मूल्याङ्कन कसले गर्ने र कसरी गर्ने ? यी सबै विषयमा संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले गम्भीरता पूर्वक लिनैपर्छ । यसो भनेर शिक्षा कार्यालयको निरन्तरताको वकालत होइन कि यसलाई व्यवस्थित गर्नु आवश्यक छ भन्ने हो ।

संघीयताको सिद्धान्तका ठेली तयार गर्नेहरूले संघीयताको कार्यान्वयनमा प्रशासनिक पुर्नसंरचना प्राथमिकतामा देखेनन् र गर्न पनि सकेनन् । समस्याको शुरुवातमै समाधान खोज्न तत्पर नहुने प्रशासनका अगुवाहरुको कार्य गर्ने गतिले आज शिक्षामा ठूलो समस्या सृजना गरेको छ ।

यसका साथै हरेक स्थानीय तहले शिक्षाको अधिकार क्षेत्रमा तोकिएका २३ ओटा कामहरू सम्पन्न गर्नका लागि कस्तो योग्यता, क्षमता र अनुभव भएका के कति सङ्ख्यामा कर्मचारी आवश्यक पर्छ ? सेवा प्रवाह गर्नु पर्ने विद्यार्थी, विद्यालय सङ्ख्या र शिक्षकहरूको सङ्ख्याका आधारमा निर्धारण गर्नु आवश्यक छ । केही अनौपचारिक जानकारीहरू अनुसार शुरुमा शिक्षा सम्बन्धी कार्यक्रम र क्रियाकलापलाई सामान्य कामको रुपमा हेरेका प्रशासकीय अधिकृतहरूले अहिले यो काम त गर्न नसकिने रहेछ भन्ने रिपोटिङ्ग गरिरहेका छन् । शिक्षक सरुवा र बढुवाका विषयले राष्ट्रिय वहस सिर्जना गर्दैछ ।

शिक्षा मानव संशाधन विकासको एक प्रमुख आधार हो । गुणस्तरीय शिक्षाले मुलुकको समृद्धिका लागि योगदान गर्छ । स्थानीय सरकारहरू लहडको भरमा होइन, विधि र प्रक्रियाबाट शिक्षाको सुधारका लागि प्रतिबद्ध हुनु आवश्यक छ । शिक्षक महासंंघ स्थानीय सरकारका केही गतिविधिहरूबाट तर्सिएर मातहत नबस्ने धम्की दिइरहेका छन् । राजनीतिक दलहरू यो विषयमा मौन देखिन्छन् ।

संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले शिक्षा जस्ता विषयगत मन्त्रालयसँग सहकार्य गरेर, यहाँका कर्मचारीका भावना र तर्क आत्मसात गर्दै स्थानीय सरकारहरूलाई सहजीकरण गर्न सके प्रशासनिक पक्षबाट स्थानीय सरकारहरु सबल हुने छन् ।