Latest Book

विद्यार्थी आन्दोलनको औचित्य

शिक्षक सेवा आयोग नियमावलीको नवौं संशोधनले शैक्षिक क्षेत्रमा एउटा फरक बहसको सिर्जना गरेको छ । बहसमा मुख्य दुई प्रश्न उठेका छन् । पहिलो, शिक्षक बन्नका लागि तालिम चाहिने वा नचाहिने ? दोस्रो, शिक्षा शास्त्र संकाय पढेकाले मात्र शिक्षक बन्न पाउने वा अन्यले पनि ? प्रश्न यी दुईओटा मात्र भए तापनि यसको सम्बन्ध विश्वविद्यालयको शिक्षा शास्त्र संकायको औचित्य र विगतमा शिक्षा शास्त्र पढेकाहरूलाई मात्र वितरण गरिएको करिब ६ लाख अध्यापन अनुमति पत्रको प्रयोगमा पनि रहेको छ ।

कुनै पनि देशको शिक्षाको गुणस्तर त्यस देशका शिक्षकको गुणस्तरभन्दा माथि हुन सक्दैन । विपरीत तथ्य कस्तो छ भने आलोचना शिक्षकको गुणस्तरप्रति गरिएको छ तर शिक्षकलाई गुणस्तरीय बनाउने अथवा गुणस्तरीय व्यक्तिलाई शिक्षण पेसामा आकर्षित गर्ने प्रयास भने गरिएको छैन । इतिहासलाई हेर्दा २८ सालमा अनिवार्य गरिएको तालिम केही वर्षमै हटाइयो र तालिम लिएका र नलिएकाहरूलाई फरकफरक तलबमान तोकियो । एसएलसी उत्तीर्ण, एसएलसी अनुत्तीर्ण र दुई विषयसम्म अनुत्तीर्ण र त्योभन्दा धेरै अनुत्तीर्ण भन्नेजस्ता आधारमा शिक्षकलाई वर्र्गीकरण गरी फरकफरक तलबभत्ता दिने गरिएको अवस्था अहिले पनि छ ।

 

२०४६ सालको प्रजातन्त्र प्राप्तिपश्चात् तालिम लिएका वा नलिएका दक्ष या कमजोर भन्ने कुनै कुराको आधार नबनाई हजारौं शिक्षकलाई स्वतः स्थायी गरियो । २०५२ सालमा खोलिएको आयोगमा पनि तालिमको कुरा थिएन । उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन २०५५ र शिक्षासम्बन्धी उच्चस्तरीय कार्यसमितिको प्रतिवेदन २०५८ कार्यान्वयन गर्ने क्रममा ५८ सालमा गरिएको शिक्षा ऐन २०२८ को सातौं संशोधनमार्फत शिक्षक बन्न अध्यापन अनुमति पत्रको अनिवार्य व्यवस्था भयो । २०५९ सालबाट अनिवार्य गरिएको अध्यापन अनुमति पत्र र २०६६ सालसम्ममा करिब ९८ प्रतिशत शिक्षकले तालिम प्राप्त गरेको समयको शैक्षिक उपलब्धि, सिकाइ स्तर, अभिभावकको सन्तुष्टि र एसएलसी परीक्षाको उत्तीर्ण प्रतिशतमा त्यति धेरै ठूलो भिन्नता देखिँदैन ।

अध्यापन अनुमति पत्र नलिएका शिक्षकले १० वर्ष पढाएका सामुदायिक विद्यालयको २०६० सालको एसएलसी उत्तीर्ण प्रतिशत ३६ थियो भने अध्यापन अनुमति पत्रको अनिवार्य व्यवस्था भएपछि (कार्यरत स्थायी शिक्षकले पनि लिनुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था अनुसार) २०७० को एसएलसी परीक्षामा सामुदायिक विद्यालयको उत्तीर्ण प्रतिशत २८ रह्यो । यो तथ्यले अध्यापन अनुमति पत्रले गुणस्तरीय पठनपाठनमा सहयोग गर्छ भन्ने स्पष्ट आधार देखिएन ।

खास छलफल, बहस र विवादको विषय के छ भने विश्वविद्यालयको शिक्षा शास्त्र संकायले के साँच्चिकै योग्य र दक्ष शिक्षक उत्पादन गरिरहेको छ ? शिक्षा शास्त्र संकाय अध्ययन नगरेका व्यक्तिहरूले साँच्चिकै राम्रोसँग पढाउन जान्दैनन् वा सक्दैनन् ? करिब ८ हजारको संख्यामा रहेका निजी विद्यालयमा ९० प्रतिशतभन्दा बढी शिक्षक शिक्षा शास्त्रभन्दा अन्य संकाय र तालिम नलिएका छन् । परीक्षाका नतिजाका दृष्टिले त निजी विद्यालय अब्बल नै छन् । यसका साथै विद्यालयमा पढाइ हुने अनिवार्य तथा ऐच्छिक विषय र शिक्षा शास्त्र संकायको तालमेल मिलेको पनि देखिँदैन ।

उदाहरणका लागि सामाजिक अध्ययन विद्यालयमा अनिवार्य विषय छ तर शिक्षा शास्त्र संकायमा सामाजिक अध्ययन नामको विषय पढाइ हुँदैन र नेपाली, गणित र अंग्र्रेजी पढेकाहरू सामाजिक विषयका लागि दक्ष र तालिम प्राप्त शिक्षक हुने अवस्था छ । स्वास्थ्य जनसंख्या र वातावरणको कुरा गरौं, जनसंख्या र स्वास्थ्य शिक्षा शास्त्र संकायका विषय भए पनि यी दुई अलगअलग रूपमा पढाइने विषय हुन् । यस अर्थमा दुवै विषय पढ्ने व्यक्तिहरू भेट्न कठिन त छ नै वातावरण भन्ने विषय त शिक्षा शास्त्र संकायमा पढाइ नै हुँदैन । यस्ता अन्य थुप्रै ऐच्छिक विषय छन्, जसको पढाइ शिक्षा शास्त्र संकायमा नै हुँदैन ।

शिक्षा शास्त्र संकायलाई तालिम मानिए तापनि यो वास्तविक तालिम हुन सकेको छैन । कोरा सैद्धान्तिक ज्ञान मात्र सिकाउने भएको हालको शिक्षा शास्त्र संकायले गुणस्तरीय शिक्षक उत्पादन गरिरहेको छ भन्ने विश्वसनीय आधारहरू भेटिएका छैनन् । यो विषय अध्ययनको सुरुआतका अवस्थामा राम्रो भए तापनि बिस्तारै यो कमजोर हुँदै गएर कुनै बेला अंग्र्रेजी विषयदेखि डराउनेहरूले पढ्ने (शिक्षा विभाग २०६७) विषय भएको अवस्थाबाट, हाल पूरक एसएलसी उत्तीर्ण गर्ने, गाउँमा विपन्न र गरिबका छोराछोरीले पढ्ने विषय बनेको छ । विश्व विद्यालय अनुदान आयोगको सन् २०१२/१३ को प्रतिवेदनअनुसार त्रिविमा सबैभन्दा बढी ३९.७६ प्रतिशतले शिक्षा शास्त्र संकायमा अध्ययन गर्छन् । उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद्का अनुसार करिब २० प्रतिशत मात्र निजी र ८० प्रतिशत सामुदायिक उच्च माविमा शिक्षा विषय अध्ययन हुने गर्छ । तर, उत्तीर्ण प्रतिशतका हिसाबले ११/१२ र स्नातकमा सबैभन्दा कम उत्तीर्ण प्रतिशत शिक्षा शास्त्र संकायको रहेको छ ।

शिक्षक सेवा आयोग नियमावलीको नवौं संशोधनले केही तोकिएका विषयमा अध्यापन अनुमति पत्रको आवश्यकता नपर्ने व्यवस्था गरेपश्चात् त्रिविमा शिक्षा शास्त्र संकाय अध्ययनरत विद्यार्थी आन्दोलित भएको अवस्था छ । शिक्षा शास्त्र संकायका विद्यार्थी आन्दोलित भइरहँदा यो विषयका प्रबुद्ध प्राध्यापक र त्रिविका पदाधिकारी भने मौन रहेको देखिन्छ । कक्षा ११ देखि स्नातकोत्तर तहसम्म झन्डै हरेक वर्ष र तहमा शिक्षाको परिभाषा, शिक्षाका उद्देश्य, कार्य, मनोविज्ञान, पाठ्यक्रम, मूल्यांकन, पाठयोजना, एकाइ योजना, वार्षिक कार्य योजना, शैक्षिक सामग्री, शिक्षा आयोगका प्रतिवेदनजस्ता विषयहरूको अध्ययन अध्यापन गरिन्छ । शिक्षण विधि शिक्षा शास्त्र संकायमै पढाइ हुन्छ ।

यस अवस्थामा शिक्षा शास्त्र संकायका विद्यार्र्थीले आन्दोलन गर्नुको साटो चुनौती दिनुपर्ने हुन्छ ।

शिक्षक सेवा आयोगको अध्यापन अनुमति पत्र र शिक्षक पदको लिखित परीक्षाको पाठ्यक्रमले शिक्षा शास्त्र संकायका विद्यार्थीलाई आरक्षण प्रदान गरेजस्तै छ । आयोगको पाठ्यक्रमका विषयवस्तुको कुनै नामै नसुनेका अन्य संकायका व्यक्तिले हामीलाई जित्न सक्दैनन् । उनीहरूले हामीसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैनन् भनेर चुनौती दिने कि तालिम प्राप्त र दक्ष हामी मात्र हौं, हामीले मात्र पढाउन पाउनुपर्छ भनेर आन्दोलन गर्ने ?

शिक्षा शास्त्र संकायका विद्यार्र्थी मात्र शिक्षणका लागि योग्य र दक्ष छौं भने निजी विद्यालयमा कोही पनि शिक्षक योग्य र दक्ष छैनन् भन्नुपर्ने हुन्छ । कानुनले अनिवार्य गरे तापनि निजी विद्यालयमा अध्यापन अनुमति पत्रको व्यवस्था कार्यान्वयनमा रहेको छैन ।

विद्यालय तहको शिक्षामा मात्र शिक्षा शास्त्र संकाय अध्ययन गरेकाले पढाउनुपर्नेछ । तर, उच्च माध्यमिक तहको ११ कक्षादेखि माथि स्नातकोत्तर विद्यावारिधिसम्म सबै तहमा शिक्षक हुन कतै पनि शिक्षा शास्त्र पढ्नुनपर्ने अवस्था छ । यसको अर्थ के विद्यालय तहका शिक्षक मात्र योग्य हुनुपर्ने उच्च तहमा योग्य र दक्ष नभए पनि हुने भन्ने त पक्कै होइन । आफू मात्र दक्ष र सक्षम छु भन्दै गर्दा अरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्न डराउनु पनि शोभनीय हुँदैन होला, शिक्षा शास्त्र संकायका विद्यार्र्थीका लागि । यदि शिक्षा शास्त्र संकायका विद्यार्थी साँच्चिकै दक्ष र सक्षम छौं भने हामीहरू अरू कसैसँग डराउनु आवश्यक छैन । यदि कसैले शिक्षक सेवा आयोगको जाँचमा शिक्षा शास्त्र संकायको विद्यार्र्थीले भन्दा राम्रो गर्न सक्छ भने उसको ज्ञान र सीपमा दक्षता नभएको भन्न पनि मिल्दैन ।

शिक्षक छनोटको मापदण्ड कडा र प्रतिस्पर्र्धी बनाउनु आवश्यक छ । गुणस्तरीय शिक्षक भनेको ज्ञानको मात्र गुणस्तरीयताले हुँदैन । शिक्षण एक कला पनि हो । कुनै विषय पढेकै आधारमा कोही पनि दक्ष शिक्षक बन्न सक्दैन । बालबालिकाको भावना बुझ्ने र प्रभावकारी शिक्षण गर्ने कुरा पाठ कण्ठस्थ गरेको भरमा र सिद्धान्त रटेको भरमा हुने कुरा होइन, यो त व्यक्तिको आन्तरिक क्षमतामा पनि भर पर्छ ।

राजधानी दैनिकमा २०१५-०४-०२ ०८:०२ मा प्रकाशित ।